ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ਕ ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (ਮੈਰਿਟ) ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬੈਂਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਰੋਕੂ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿੂਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
