The Delhi Services Act ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ-ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।The Delhi Services Act
ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 131 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2023 ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। The Delhi Services Act
