Women’s reservation bill
128ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਯਾਤਰੀਆ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਡਿੱਗੀ ਨਹਿਰ ‘ਚ, 5 ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 82 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 181 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Women’s reservation bill
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Women’s reservation bill
