Government of Punjab
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ‘ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਐੱਲਆਰਐੱਸ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ‘ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ’ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਗਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੌਡਿਊਲ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਡਿਊਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ’ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ਰਦ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਦਿ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕੀ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਮੂਹ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕੇ।
Government of Punjab
