ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਸਾਂ, ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰੱਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਦਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ,ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਡੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਲੋਟ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੜੇਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਕਾਮਰਾ ਮੈਂਬਰ, ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਜੂਵੀਨਾਇਲ ਜਸਿਟਸ ਬੋਰਡ, ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਮੇਟੀ ਚੈਅਰਪ੍ਰਸਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ , ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ , ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ,ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ , ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ/ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ , ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ , ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ , ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ,ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰੱਣ, ਪਰਮਾਨੈਂਨਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
