ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਸਗੋਂ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ‘ਲੀਕੇਜ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।Punjab government is going to take a big step
ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।Punjab government is going to take a big step
also read :- ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰ ਸਲਿੱਪ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਆਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਕੇਗਾ।Punjab government is going to take a big step
