AQI below 400 in NCR after rain ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 400 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡਕਾ ਵਿੱਚ AQI 353, IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ 331, ITO ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ 397, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਖੇ 395 ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ 345 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। AQI 375 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ AQI ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਔਡ-ਈਵਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ 15% ਘਟਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਡੀਆਈਐਮਟੀਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
READ ALSO: ਗੀਤ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੋਲਾ’ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ KS ਮੱਖਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਓਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21-22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 40% ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਾਂ ਨਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 21-22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (9 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਿੰਦਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (8 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਲੰਗ ਇੰਡੀਆ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੈਂਸੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 2019 ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
GRAP-IV ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ GRAP ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
GRAP-IV ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ AQI ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 450-500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। GRAP-IV ਦੇ ਨਾਲ, GRAP-I, II ਅਤੇ III ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਬੀਐਸ-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸ-4 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।AQI below 400 in NCR after rain
