Big government action ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ’ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (JEI-J&K) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
JKLF ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
also read :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 24 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।Big government action
