Citizenship Act S.6A
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਲੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਮ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ ਸਹੀ ਹੈ।
Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਅਸਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ SC ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਅਸਮ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸੀ।
Citizenship Act S.6A
