ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਕੁੱਲ 35 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ , 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ’ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਈ ਵੀ ਪੇ੍ਰਰਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ 11467 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9492 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ 22 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ, 700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 469 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਬਾਰਡ 30 ਅਧੀਨ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 963 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਲੈਬਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਟੇਟ-ਕਮ-ਰੈਫਰਲ ਲੈਬ, ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਲੈਬਾਂ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬ, ਅਤੇ 7 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
