Friday, January 10, 2025

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੇਬਲੇਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 

Date:

 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ , 30 ਅਕਤੂਬਰ 

 ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੇਬਲੇਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ (75 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਕੈਮਿਸਟ/ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਲਿਖੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ – ਡੱਲੇਵਾਲ

Farmer Protest Supreme Court ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ...

ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ! ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਾਰੀ

Los Angeles Fire Tragedy ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ...

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ

Agriculture Marketing Policy Draft ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ...