ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
Decision back big news ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
READ ALSO : ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ।Decision back big news
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ “ਇਸ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, “10 ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ — 10 ਜਨਵਰੀ, 2019, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।Decision back big news
