Digital Personal Data Protection ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਸੋਮਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (3 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।Digital Personal Data Protection
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਜ਼ੂਰ:- ਜਿੰਪਾ
ਆਉ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ, ਗੈਲਰੀ, ਸੰਪਰਕ, GPS ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।Digital Personal Data Protection
