Discretionary quota increase demand
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡ ਘੱਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ’ਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ’ਚ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।Discretionary quota increase demand
also read :- Pearl Group ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014-15 ਵਿਚ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-23 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।Discretionary quota increase demand
