ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਡਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 144 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊਯ.ਡੀ. ਐਕਟ 2016 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੈਡੈਂਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਅਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜਵੀਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
