Haryana CM Chandigarh PC
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2274 ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 103 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 107 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1673 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ 210 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1883 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 874 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ, ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਘੁਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ
ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਪਲਵਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ 1469 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34511 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 97 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 49197 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
Haryana CM Chandigarh PC
