Haryana CM Manohar Lal
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐਸਯੂ), ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, EPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EPF ਪੈਨਸ਼ਨ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਚਐਮਟੀ (ਪਿੰਜੌਰ), ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।
READ ALSO:ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਗ ‘ਚੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ: ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਔਰਤ…
1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਈਪੀਐਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Haryana CM Manohar Lal