Helmet must be worn ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ (Sikh women) ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈHelmet must be worn
also read :- ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮੇਟ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛੋਗੇ?Helmet must be worn
