High Court on Sukhpal Khaira:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਰਗਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। High Court on Sukhpal Khaira:
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇਹਾਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। High Court on Sukhpal Khaira:
