ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਹਾਅ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਖ਼ਸਤਾ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 900 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 35-40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਥਾਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 114 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 1573 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦੌਰ ਉਪਰੰਤ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਵਗਦੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਜੱਚੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
