New Electric Vehicle Policy
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੇਸਲਾ, ਵਿਨਫਾਸਟ, ਬੀਵਾਈਡੀ, ਕੀਆ, ਸਕੋਡਾ, ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (CBU) ਈ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਨੀਤੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, $40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ CBU ਈ-ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੇਸਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਯੂ ਈ-ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟਸ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (CKD) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CKD ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਟਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
READ ALSO: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ..
ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ $35,000 ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
$800 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
New Electric Vehicle Policy
 ਈ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...){kind=link}