ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰਕਿਰਿਆ— ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ/ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਫੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀ, ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ, ਜਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਸੱਕਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਮ/ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੱਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਕੱਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਲ—ਫ੍ਰੀ 15100 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
