Restrictions on use of devices ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ ਐਪਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ‘ਵਾਂਡਰਲਸਟ’ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ-ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ ਵਾਂਡਰਲਸਟ ਈਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਐਪਲ iPhone 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ Apple Watch Series 9 ਅਤੇ Apple Watch Ultra 2 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
READ ALSO :ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਸਾਂਸਦ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਐਪਲ 2025 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ 18% ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (PLI) ਐਪਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਪਲ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 126 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।Restrictions on use of devices
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।Restrictions on use of devices
