SBI Electoral Bonds Cash
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ “ਚੋਣਵੇਂ” ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ “ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ” ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
READ ALSO: ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਐਸਬੀਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
SBI Electoral Bonds Cash
