Sebi seeks 15 more ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ 24 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ChatGPT ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ OpenAI 2024 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ” ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।Sebi seeks 15 more
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਅਰਥ ਰਹੀ ਹੈ।
24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।Sebi seeks 15 more
