ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਦਸੰਬਰ -ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਲਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।   ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲੋਹਤਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਪਲਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।