ਬਟਾਲਾ, 5 ਜਨਵਰੀ () ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2142 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 492.15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2634.15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 607 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 52 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
