Warning of Hon’ble Government
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭੀਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 713 ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 261 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1971 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Warning of Hon’ble Government
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖਾਣਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ, 105 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।Warning of Hon’ble Government
