ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.), 2023 ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਐਫ.ਡੀ.) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1885 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 11917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।