ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 10 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Women Laws In India

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 10 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 10 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Women Laws In India: ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 31 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ, 1990 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਐਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਅਧੀਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ
POCSO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1961
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਦਾਜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Women Laws In India

ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, 1976
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 8 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1986
ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ ਐਕਟ, 1969
ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1861
ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਬਰੇਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

READ ALSO :ਵਿਛੜੇ ਮੁੜ ਨੀ ਆਏ …..

Women Laws In India