ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

23 ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 850 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਲੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੇ।

Also Read : ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ‘ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ `ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।

Saturday, January 4, 2025

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਪਰਾਲੇ:ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

Date:

ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ,  ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਨਰਾਇਣਾ ਸਵਾਮੀ  ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।  

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-2021 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related