ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ/ਬੱਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 34 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ/ਬੱਜਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ/ਬੱਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 102 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇਨਾਂ 22 ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 12 ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਮ.ਓਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 60 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਜੀਓਲੋਜੀ ਐਨ. ਕੇ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ/ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਮ.ਓਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਡੀਐਮਓਜ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
