1158 Assistant Professors Update:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 600 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ADGP ਜੇਲ੍ਹ ਤਲਬ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਫੈਸਲਾ 88 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
1158 Assistant Professors Update:
