Revenue Patwar Union: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ (ਪਟਵਾਰ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਕਰ)। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ 5-5 ਅਤੇ 6-6 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 3193 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 4716 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 1523 ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Revenue Patwar Union:
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। Revenue Patwar Union:
