DECISION TO DISSOLVE PANCHAYATS:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ: 2 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। DECISION TO DISSOLVE PANCHAYATS:
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। DECISION TO DISSOLVE PANCHAYATS:
