MP Raghav Chadha Bungalow:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਡਾ ਦਾ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SYL ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਅਨਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 6 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MP Raghav Chadha Bungalow:
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। MP Raghav Chadha Bungalow:
