ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ

Pakistan Election Schedule

ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਆਰ.ਓ.) ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ECP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ECP ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ

ਈਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ 2023 ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਈਸੀਪੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸੀਪੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

Pakistan Election Schedule

[wpadcenter_ad id='4448' align='none']