ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ), ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ (ਡੀ.ਓ) ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 623 ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 52 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਵਾਈ.) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 6300 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਰਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਵਾਈ., ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ, ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ’ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ’, ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਆਤਮਾ ਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
