Minister Aman Arora
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਰੋਕ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਚੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 452 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323, 148, 149 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਕਦਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ।
READ ALSO:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ , ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼..
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ
21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਜੀਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Minister Aman Arora
