ਮੋਗਾ 20 ਜਨਵਰੀ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੈਫੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੂਤ, ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋ ਵਰਜਿਤ ਕਰੇ। ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਵਰ ਲੋਗ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
