Haryana Cabinet Expansion
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਰਨ ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੈਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Haryana Cabinet Expansion
