ਮਾਨਸਾ, 07 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਓਸੇਪਚਨ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਚੀਜ, ਪਦਾਰਥ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਨਿਯਮ, 2022 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ-ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 144, ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
