ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜੁਲਾਈ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 149.53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 2000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਆਰ.ਡੀ. 7100 ਤੋਂ 430080 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 302 ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੱਪਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ‘ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
