ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ, 1989 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 2.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
