Punjab Rice Millers Meeting
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਰਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਰਓ ਦੀ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰ.ਓ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਆਰਐਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 200 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਨਾ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab Rice Millers Meeting
