ਮਾਨਸਾ, 12 ਦਸੰਬਰ :
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਪਰੋਇਪਰੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 18 ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਡਾ ਰਸ਼ਮੀ ਔਰਤ ਰੌਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਡਾ. ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਐਮ.ਡੀ. ਮੈਡੀਸ਼ਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਣੂ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਨ ਸਨ।
