CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜੱਜ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ

A big blow to Kejriwal from the court

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ (FD) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court)ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. (CRPC) ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

A big blow to Kejriwal from the court