ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
———-
