Amit Shah on PM-Modi:
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 2023 ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੰਚਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਢਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 46,631 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 1,57,967 ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ‘ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Amit Shah on PM-Modi:
