ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਚ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਖਾਦਾਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

Also Read : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੋਵੀਨਾਰ ਜਾਰੀ